मोदी सरकार चीनपुढे गप्प का?

 

काश्मीरमधील पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी पर्यटकांची हत्या केली. त्याने सर्व देशात संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तशी भावना व्यक्त केली. नंतर लष्कर, हवाई दल व नौदलाने एकत्र कारवाई करून पाकिस्तानमधील व पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील अतिरेक्यांच्या तळांवर हल्ले करून ते उद्ध्वस्त केले. यामुळे भारतीयांना आनंद झाला व सशस्त्र दलांचा अभिमानही वाटला. या कारवाईनंतर मोदी व त्यांचे मंत्री पाकिस्तानवर टीका करत आहेत. त्यातही गैर काही नाही; पण पूर्व सीमेचे काय? पाच वर्षांपूर्वी चीनने आपल्या देशात घुसखोरी केली, मोठा प्रदेश बळकावला. तो सोडवण्यास चर्चेसारखे राजनैतिक उपाय निष्फळ ठरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन पाकिस्तानची पाठराखण करत आहे हेही दिसले आहे. पाकिस्तानबाबत बढाया मारणारे मोदी सरकार चीनच्या बाबतीत काही बोलत का नाही? आर्थिक आणि लष्करी ताकदीच्या बाबतीत भारतापेक्षा चीन बलाढ्य आहे म्हणून हे घडत आहे का? चीनच्या बाबतीत भारतास राजकीय व राजनैतिक अपयश आले आहे असे वाटते.

 

दि. अ. धुमाळ, नाशिक 

 

सावित्रीच्या लेकींचे यश!

 

यावर्षी राज्याचा निकाल घसरला असला तरी या निकालात मुलींनी नेहमीप्रमाणे बाजी मारली आहे. यावर्षी जवळपास ९४.५८ टक्के मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत. मुलांपेक्षा मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण जवळपास 5 टक्क्यांनी अधिक आहे. मुलांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण ८९.५१ टक्के इतके आहे. अर्थात दहावी असो, की बारावी निकालात कायम मुलीच बाजी मारत असतात, हे आपण यावर्षीच नाही, तर मागील अनेक वर्षांपासून पाहत आहोत. निकालात मुलींनी बाजी मारणे ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे. परीक्षार्थी मुलींची संख्या कमी असूनही उत्तीर्ण होणार्‍या मुलींचे प्रमाण जास्त असणे हे मोठ्या शैक्षणिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचे लक्षण आहे. सावित्रीच्या लेकींची ही गरुड भरारी पाहून संपूर्ण महाराष्ट्राची मान अभिमानाने उंचावली आहे. कठोर परिश्रमाने मुलींनी हे यश मिळवले आणि इतरांना प्रेरणा दिली. 

 

श्याम ठाणेदार, दौंड जि. पुणे.

 

बनावट बियाणे रोखा

 

पेरणीच्या हंगामात अनेकदा शेतकर्‍यांना बोगस बियाणे देऊन त्यांची फसवणूक करण्यात येत असल्याच्या अनेक घटना सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांची बियाणांच्या बाबतीत होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी देशामध्ये बोगस बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके विकणार्‍यांना कडक कायदा करुन कृषी विभागातर्फे कृषी सेवा केंद्रांची आणि दुकानांची तपासणी मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. पेरणी हंगाम आला की, अनेक फसव्या बियाणांच्या कंपन्यांचा सुळसुळाट वाढतो. थोडाफार नावात बदल करुन बियाणे शेतकर्‍यांच्या माथी मारले जाते.

 

राजू जाधव, मांगूर जि.बेळगांव 

 

चीनची वक्रदृष्टी

  

आपल्या सार्वभौम भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील अनेक ठिकाणांची नावे बदलण्याचे चीनचे मनसुबे भारताने उधळल्यानंतर चीनची वक्रदृष्टी आता माउंट एव्हरेस्टवर पडली असल्याचे नेपाळमधील एका आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमातून समोर आले आहे. काठमांडू येथे नेपाळ सरकारने आयोजित केलेल्या ‘सगरमाथा संवादा’च्या उद्घाटन सत्रात शिओ जी या उच्चस्तरीय चिनी अधिकार्‍याने आपल्या वीस मिनिटाच्या भाषणात माउंट एव्हरेस्टचा उल्लेख चिनी भाषेत तब्बल दहा वेळा ’चोमोलुंगमा’ असा केला. यावेळी चीन, भारत आणि इतर आशियाई देशांसह जगभरातील ३०० पेक्षा अधिक उच्चस्तरीय प्रतिनिधी उपस्थित होते. माउंट एव्हरेस्ट हे पृथ्वीवरील सर्वोच्च शिखर नेपाळ आणि चीनमधील तिबेटच्या स्वायत्त प्रदेशाच्या सीमेवर असल्यामुळे माउंट एव्हरेस्ट हे शिखर चीनमध्ये असल्याचा दावाही चीनकडून नेहमी केला जातो. माउंट एव्हरेस्टच्या चिनी नामांतरामुळे नेपाळ सरकार आता कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

 

प्रदीप मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई  

 

हे ‘सरकार’ बोलत आहे

 

नवे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी सर्वोच्च न्यायालयास काही प्रश्‍न विचारल्याची बातमी वाचनात आली. राज्यांच्या सरकारांनी किंवा विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपतींनी ठराविक काळात संमती द्यावी, असे सांगण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे का? हा त्यातील मुख्य प्रश्‍न वाटला. नव्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करताना त्यांनी अशी विचारणा करणे थोडे खटकले. मग विचार करता त्याची पार्श्‍वभूमी लक्षात आली. तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी खडसावले होते. विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके संमती न देता राज्यपालांनी अडवून ठेवणे घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. रवी हे भाजप व मोदी यांच्या जवळचे आहेत. त्यांना तंबी दिल्याने पक्ष व मोदी सरकार यांना राग आला असावा. त्या निर्णयानंतर अनेक दिवसांनी राष्ट्रपती यांचे विधान आले. याचा अर्थ त्यांच्या माध्यमातून मोदी सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे ही विचारणा केली हे उघड दिसत आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारांचे काम नीट चालू नये, अशी मोदी सरकारची इच्छा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयावर अप्रत्यक्षरीत्या त्यांनी टीका केलेली दिसते.

 

शांताराम भुजबळ, वसई

 

हवामान खात्यांचे बेभरवशी अंदाज

 

मोसमी पाऊस २७ मे रोजी केरळमध्ये दाखल होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. तथापि गतवर्षी देखील भारतीय हवामान विभागाने मोसमी पाऊस आठवडाभर आधी म्हणजेच २७ मे रोजी केरळात दाखल होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. प्रत्यक्षात मान्सूनने दगा दिला होता. तेव्हा भारतीय हवामान विभाग आणि खाजगी ’स्कायमेट’सारख्या संस्थांनी वर्तवलेल्या केरळमधील मोसमी पावसाचा मुहुर्त देखील साधला गेला नव्हता. इतकेच काय तर, मोसमी पाऊस दाखल झाला किंवा नाही यावरून भारतीय हवामान विभाग आणि ’स्कायमेट’ यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली होती, तर २०१९च्या सप्टेंबर १९, २० तारखेला महाराष्ट्रातील काही भागांत अतिवृष्टीचा अंदाज वजा इशारा हवामान विभागाने वर्तविला आणि त्यानुसार खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईसह अनेक भागांत सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला होता. शाळा-कॉलेज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्याबरोबरच जनतेने घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन देखील प्रशासनाकडून करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र पाऊस बरसलाच नाही.

 

अब्जावधी रूपये खर्च करून उभारलेली हवामान विभागाची डॉपलर रडार यंत्रणा, अनेक निरीक्षण केंद्रे, तिथे काम करणारे शेकडो हवामान शास्त्रज्ञ, दिमतीला अद्ययावत यंत्रसामुग्री असून देखील हवामान विभाग पावसाचा अचूक - तंतोतंत अंदाज देऊ शकत नाहीत, ही डिजिटल इंडियाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. आज आपण डिजिटल युगात आहोत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे मानवी इतिहासातील सर्वोच्च टोक आपण गाठले आहे. तरी देखील पावसाच्या अंदाजाबाबत नशिबावर अवलंबून राहावे लागणे आपणास निश्‍चितच भूषणावह नाही. जगातील प्रगत देशांना जे शक्य झाले ते भारतात का नाही? भारतीय हवामान विभागाने १५१ व्या वर्षांत पदार्पण केले आहे; मात्र मागील २० वर्षांचा भारतीय हवामान विभागाचा जरी आलेख मांडला तरी हवामान विभागाने वर्तवलेले पावसाचे अंदाज आणि प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस यांचे गुणोत्तर फक्त २० टक्केच बरोबर ठरले असल्याचे दिसून येते.

 

तथापि शेतकरी वजा इतर जनतेचा पाऊस पडण्याशी तसा वर्षभरासाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली, एवढाच काय तो प्रत्यक्ष संबंध! पण, पाऊस पडण्याशी वा न पडण्याशी ज्या शेतकरी वर्गाचा प्रत्यक्ष जीवन मरणाशी संबंध आहे, अशावेळी हवामान विभागाचे पावसाचे अंदाज नेहमी चुकतात आणि शेतकरी देशोधडीला लागतो; याची चर्चा ना रिकामटेकड्या समाजमाध्यमांतून होते, ना याची सहेतुक दखल मायबाप सरकारकडून कधी घेतली जाते. हवामान विभागाचे चुकत असलेले पावसाविषयीचे अंदाज आणि डबघाईला आलेले शेती अर्थशास्त्र यांच्या परस्पर संबंधांची चर्चा कुठेही होताना दिसून येत नाही. अशा प्रकारे हवामान विभाग वर्तवत असलेले पावसाबाबतचे अंदाज शेतकर्‍यांसाठी मात्र दुष्काळात तेरावा महिना ठरत आहेत! 

 

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे